नेपालमा सहकारीता
– काजी परिश्रमी
मानवको उत्पत्ति र विकाससँगै सहकारिताको सुरूआत भएको पाईन्छ । प्राचीन दर्शन, परम्परा र व्यवहार सहकारि ताले भरिपूर्ण छन् । विश्वमा सहकारीको इतिहास लामो भए पनि नेपालमा ५५ वर्षको इतिहासमा सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, भावना, व्यवहार र उपयोगमा हाम्रो इतिहास गौरबपूर्ण छ । नेपाल आर्थिक रूपमा शक्तिशाली मात्र होइन, छिमेकीहरूमा आर्थिक प्रभुत्व जमाउन सक्ने हैसियत सहकारी व्यवसायमा छ । हाम्रो जस्तो विकासन्मुख देशमा सहकारीक्षेत्रको प्रचुर प्रयोग हुनु पर्नेमा सो हुन सकेको छैन । जुन वर्गमा सहकारी लक्षित हुनु पर्ने हो सो हुन सकिरहेको छैन । आम्दानी गर्नको लागी कुनै प्रकारको साधन र श्रोत नभएका, जग्गा जमिन नभएका, कुनै प्रकारको आम्दानी र आम्दानी जन्य व्यवसाय नभएका, गरिविका कारण अपहे लनामा परेका, स्वास्थ र शिक्षामा पहुँच नभएका, आर्थीक उपार्जनको लागी सहाराको खोजीमा बसेकामा सहकारीका विकास गर्नु जरुरी भएको छ । जसले सहकारीताको प्रयोग गरेका छन्, उनीहरुको जिवनस्तरमा क्रमिक सुधार आउन आएका छन् आम जनमानसमा सहकारिताको सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै गरिबी, बेकारी, जनसंख्या बृद्धि, अपव्यय, शोषण आदिको न्यूनीकरणमा सहकारीताले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्न थालेको छ ।
२०१० सालमा तत्कालीन योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी विभागको स्थापना भयो । नेपालमा पहिलोपटक चितवनको वखानपुरमा वि.सं. २०१३ चैत्र २० गते बखवान ऋण सहकारी स्थापना भयो । सहकारी क्षे त्रलाई गतिशिल बनाउनको लागि २०१६ सालमा पहिलो सहकारी संस्था ऐनको निमार्ण भयो । २०१९ सालमा सहकारी बैंक ऐन निमार्ण भयो भने २०२० साल भदौ २८ गते सहकारी बैंक स्थापना भयो । २०२० सालमा स्थापना गरि एको सहकारी बैंकलाई ०२४ सालमा कृषि विकास बैंकमा समाहित गरियो । सरकारले देश विकासको प्रयासलाई अगाडी वढाउन स्थानीय स्तरमै आर्थिक विकासको लागि जनसहभागिता परिचालन गर्ने आधारको रुपमा सहकारी संस्थाहरुको स्थापना, संचालन र नियमन लगायतका कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा आधिकारिक निकायको रुपमा सहकारी विभाग संलग्न रहे को थियो । वि.सं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना पश्चात सहकारी ऐन २०४८ तर्जुमा भई लागु गरियो । ऐन जारी भएपछि नेपालमा सहकारी मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त अनुसार सहकारी संस्थाहरुको स्थापना र संचालन हुने कानूनी आधार निर्माण भए पछि सहकारीले सहकारी आन्दोलनमा यहाँ सम्म आईपुगेको छ । सहकारी ऐन, २०४८ जारी भए पश्चात सहकारी आन्दोलनलाई ठूलै टेवा मेलेको देखिन्छ । ऐन जारी पश्चात सहकारीका अन्तराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सात सिद्धान्तहरु र आठ मूल्यहरुका आधारमा सहकारी सघ सस्था आउन सक्ने वातावरणको निर्माण भयो । २०४८ सालमा ८ सय ३० को संख्यामा रहेका सहकारी हाल झन्डै २४ हजारको संख्यामा पुगीसकेका छन् । सहकारी क्षेत्रले नेपालको कुल वित्तिय योगदान १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा ३ प्रतिशतको योगदान रहेको छ । करिब २४ हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्था, २ सय २५ वटा जिल्ला संघ, १४ वटा केन्द्रिय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी संघ रहेका छन् । देशभर संचालित सहकारीमा करिब ३२ लाख शेयर सदस्य रहेका छन् । त्यस्तै ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी, ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारीपाएका छन् । यो क्षेत्रमा २ लाख भन्दा बढी सहकारीका संचालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति गरी क्रियाशिल छन् । यसमा करिब ८० प्रतिशत भोलेन्टर रुपमा खटिरहेका छन् । सहकारीको माध्यमबाट हालसम्म करिब एक खर्ब ५० अर्ब बराबरको पुँजी परिचालन भएको र करिब १ खर्ब २० अर्ब भन्दा बढी निक्षेप रहेको छ । देशभरका सहकारीमध्ये अहिले २५ सय ४४ वटा महिला सहकारी रहेका छन् । महिलाकै सहकारीमार्फत करिब ६ अर्ब बराबर को पुँजी परिचालन भएकोे छ ।
अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा ३५ (२) मा ‘सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रका माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गरेको छ । तर सोही अनुसार सहकारीमा बजेट विनियोजन गरेको पाईदैंन । तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा ‘गाँउ गाँउमा सहकारी घर घरमा भकारी’ भन्ने मुल नाराका साथ सुरु भएको अभियानमुखी कार्यक्रम क्रमिक रुपमा बिस्तार हुँदै गएको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा पहिचान दिए पछि सहकारीमा गत वर्ष लगानी केही बढेको थियो । सहकारीमा बढ्दै गएको लगानीले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुगेको छ । सहकारी संस्थाहरुबाट लक्ष्य अनुसारको प्रतिफल नआए पनि आर्थिक विकास र स्थानीय जनताको स्तरोन्नती सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ । मुलुकका ७५ वटै जिल्लामा सहकारी संस्था सञ्चालित भए पनि संस्थाहरु शहर केन्द्रित भएका छन् । हाल निम्न वगिय समुदाय देखि ठुला घरानाका व्यक्तीहरुले पनि सहकारी खोल्न आर्कषित हुदै आएको छ । सहकारी स्थापना भएको ५५ वर्ष हुँदा समेत सहकारी नीति नहुनुले सरकारले सहकारीमा हेर्ने दृष्टिकोणमा आउँछ । नेपालको सहकारी क्षेत्र संघीय संरचनामै आधारित छ, जसमा प्रारम्भिक सहकारी संस्था, विषयगत जिल्ला सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत केन्द्रीय संघ र राष्ट्रीय सहकारी संघ गरी तहगत व्यवस्था छ । सहकारी विभाग, सहकारी विकास बोर्डमा जनशक्ति कमी छ । भने जति काम गर्न सकेका छैनन । सहकारी अनुगमनमा बाधा आएको छ । ७५ वटै जिल्लामा डिभिजन कार्यालय पुगेका छैनन । जस कारण ५ वष जिल्ला समेत एउटै कार्यालयले हेर्नु पर्ने बाध्यता छ । हाल कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वजेट कृषि क्षेत्रमा बढी लगाएको गुनासो पनि आईरहेको छ । जस काराण सहकारी क्षे त्रका लागि एकीकृत रणनीति बनाई यसलाई हेर्ने छुट्टै मन्त्रालयको स्थापना गरीनु पर्छ ।
सीमान्त वर्गको वाहुल्यता रहेको दर्गम क्षेत्रसम्म आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकासको आधारको रुपमा सहकारी प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । त्यस्तै सहकारी प्रणालीलाई स्थानीय स्तरमा कृषि तथा गैह्र कृषिजन्य वस्तु तथा सेवाहरुको व्यावसायिकरण गर्नेमाध्यमको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । सहकारी अभियानलाई विधि सम्मत र सिद्धान्तनिष्ठ ढंगवाट संचालन गर्न सम्वन्धित पक्षलाई अभिप्रेरित गर्ने, गरीवी निवारणको राष्ट्रय लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्रको रुपमा सहकारीसंघ÷संस्थाहरुलाई परिचालन गर्ने लगायतका काम सहकारी विभागले गर्दै आएको छ । वि. सं. २०६५ सालको शैक्षिक सत्रदेखि उच्च माध्यमिक तहमा “सहकारी व्यवस्थापन” विषयको औपचारिक शिक्षण शुरु भयो । देशको आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदा समेत छुट्टै सहकारी मन्त्रालय गठन भएका छैनन् । देशले अन्तराष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाईरहँदा सहकारी मन्त्रालय गठन भए सहकारीले नेपालमा पनि ठुलो फड्को मार्ने थियो । सहकारीले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारी केन्द्रित हुन आवश्यक छ । सहकारीताको माध्ययमबाट आयआर्जन, स्वरोजगार, गरीबी निवारण सम्भव हुने भएकाले ग्रामिण क्षेत्रका सिमान्तकृत, किसान, सर्वसाधारणलाई सहकारीमा आवद्ध गराउनु पर्छ । देशको आर्थिक विकासको लागि सहकारी आन्दोल अपरिहार्य रहेकाले यसलाई सरकार र सहकारीकर्मीको भूमिका रहेको छ ।
– काजी परिश्रमी
मानवको उत्पत्ति र विकाससँगै सहकारिताको सुरूआत भएको पाईन्छ । प्राचीन दर्शन, परम्परा र व्यवहार सहकारि ताले भरिपूर्ण छन् । विश्वमा सहकारीको इतिहास लामो भए पनि नेपालमा ५५ वर्षको इतिहासमा सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, भावना, व्यवहार र उपयोगमा हाम्रो इतिहास गौरबपूर्ण छ । नेपाल आर्थिक रूपमा शक्तिशाली मात्र होइन, छिमेकीहरूमा आर्थिक प्रभुत्व जमाउन सक्ने हैसियत सहकारी व्यवसायमा छ । हाम्रो जस्तो विकासन्मुख देशमा सहकारीक्षेत्रको प्रचुर प्रयोग हुनु पर्नेमा सो हुन सकेको छैन । जुन वर्गमा सहकारी लक्षित हुनु पर्ने हो सो हुन सकिरहेको छैन । आम्दानी गर्नको लागी कुनै प्रकारको साधन र श्रोत नभएका, जग्गा जमिन नभएका, कुनै प्रकारको आम्दानी र आम्दानी जन्य व्यवसाय नभएका, गरिविका कारण अपहे लनामा परेका, स्वास्थ र शिक्षामा पहुँच नभएका, आर्थीक उपार्जनको लागी सहाराको खोजीमा बसेकामा सहकारीका विकास गर्नु जरुरी भएको छ । जसले सहकारीताको प्रयोग गरेका छन्, उनीहरुको जिवनस्तरमा क्रमिक सुधार आउन आएका छन् आम जनमानसमा सहकारिताको सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै गरिबी, बेकारी, जनसंख्या बृद्धि, अपव्यय, शोषण आदिको न्यूनीकरणमा सहकारीताले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्न थालेको छ ।
२०१० सालमा तत्कालीन योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी विभागको स्थापना भयो । नेपालमा पहिलोपटक चितवनको वखानपुरमा वि.सं. २०१३ चैत्र २० गते बखवान ऋण सहकारी स्थापना भयो । सहकारी क्षे त्रलाई गतिशिल बनाउनको लागि २०१६ सालमा पहिलो सहकारी संस्था ऐनको निमार्ण भयो । २०१९ सालमा सहकारी बैंक ऐन निमार्ण भयो भने २०२० साल भदौ २८ गते सहकारी बैंक स्थापना भयो । २०२० सालमा स्थापना गरि एको सहकारी बैंकलाई ०२४ सालमा कृषि विकास बैंकमा समाहित गरियो । सरकारले देश विकासको प्रयासलाई अगाडी वढाउन स्थानीय स्तरमै आर्थिक विकासको लागि जनसहभागिता परिचालन गर्ने आधारको रुपमा सहकारी संस्थाहरुको स्थापना, संचालन र नियमन लगायतका कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा आधिकारिक निकायको रुपमा सहकारी विभाग संलग्न रहे को थियो । वि.सं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना पश्चात सहकारी ऐन २०४८ तर्जुमा भई लागु गरियो । ऐन जारी भएपछि नेपालमा सहकारी मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त अनुसार सहकारी संस्थाहरुको स्थापना र संचालन हुने कानूनी आधार निर्माण भए पछि सहकारीले सहकारी आन्दोलनमा यहाँ सम्म आईपुगेको छ । सहकारी ऐन, २०४८ जारी भए पश्चात सहकारी आन्दोलनलाई ठूलै टेवा मेलेको देखिन्छ । ऐन जारी पश्चात सहकारीका अन्तराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सात सिद्धान्तहरु र आठ मूल्यहरुका आधारमा सहकारी सघ सस्था आउन सक्ने वातावरणको निर्माण भयो । २०४८ सालमा ८ सय ३० को संख्यामा रहेका सहकारी हाल झन्डै २४ हजारको संख्यामा पुगीसकेका छन् । सहकारी क्षेत्रले नेपालको कुल वित्तिय योगदान १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा ३ प्रतिशतको योगदान रहेको छ । करिब २४ हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्था, २ सय २५ वटा जिल्ला संघ, १४ वटा केन्द्रिय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी संघ रहेका छन् । देशभर संचालित सहकारीमा करिब ३२ लाख शेयर सदस्य रहेका छन् । त्यस्तै ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी, ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारीपाएका छन् । यो क्षेत्रमा २ लाख भन्दा बढी सहकारीका संचालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति गरी क्रियाशिल छन् । यसमा करिब ८० प्रतिशत भोलेन्टर रुपमा खटिरहेका छन् । सहकारीको माध्यमबाट हालसम्म करिब एक खर्ब ५० अर्ब बराबरको पुँजी परिचालन भएको र करिब १ खर्ब २० अर्ब भन्दा बढी निक्षेप रहेको छ । देशभरका सहकारीमध्ये अहिले २५ सय ४४ वटा महिला सहकारी रहेका छन् । महिलाकै सहकारीमार्फत करिब ६ अर्ब बराबर को पुँजी परिचालन भएकोे छ ।
अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा ३५ (२) मा ‘सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रका माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गरेको छ । तर सोही अनुसार सहकारीमा बजेट विनियोजन गरेको पाईदैंन । तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा ‘गाँउ गाँउमा सहकारी घर घरमा भकारी’ भन्ने मुल नाराका साथ सुरु भएको अभियानमुखी कार्यक्रम क्रमिक रुपमा बिस्तार हुँदै गएको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा पहिचान दिए पछि सहकारीमा गत वर्ष लगानी केही बढेको थियो । सहकारीमा बढ्दै गएको लगानीले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुगेको छ । सहकारी संस्थाहरुबाट लक्ष्य अनुसारको प्रतिफल नआए पनि आर्थिक विकास र स्थानीय जनताको स्तरोन्नती सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ । मुलुकका ७५ वटै जिल्लामा सहकारी संस्था सञ्चालित भए पनि संस्थाहरु शहर केन्द्रित भएका छन् । हाल निम्न वगिय समुदाय देखि ठुला घरानाका व्यक्तीहरुले पनि सहकारी खोल्न आर्कषित हुदै आएको छ । सहकारी स्थापना भएको ५५ वर्ष हुँदा समेत सहकारी नीति नहुनुले सरकारले सहकारीमा हेर्ने दृष्टिकोणमा आउँछ । नेपालको सहकारी क्षेत्र संघीय संरचनामै आधारित छ, जसमा प्रारम्भिक सहकारी संस्था, विषयगत जिल्ला सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत केन्द्रीय संघ र राष्ट्रीय सहकारी संघ गरी तहगत व्यवस्था छ । सहकारी विभाग, सहकारी विकास बोर्डमा जनशक्ति कमी छ । भने जति काम गर्न सकेका छैनन । सहकारी अनुगमनमा बाधा आएको छ । ७५ वटै जिल्लामा डिभिजन कार्यालय पुगेका छैनन । जस कारण ५ वष जिल्ला समेत एउटै कार्यालयले हेर्नु पर्ने बाध्यता छ । हाल कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वजेट कृषि क्षेत्रमा बढी लगाएको गुनासो पनि आईरहेको छ । जस काराण सहकारी क्षे त्रका लागि एकीकृत रणनीति बनाई यसलाई हेर्ने छुट्टै मन्त्रालयको स्थापना गरीनु पर्छ ।
सीमान्त वर्गको वाहुल्यता रहेको दर्गम क्षेत्रसम्म आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकासको आधारको रुपमा सहकारी प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । त्यस्तै सहकारी प्रणालीलाई स्थानीय स्तरमा कृषि तथा गैह्र कृषिजन्य वस्तु तथा सेवाहरुको व्यावसायिकरण गर्नेमाध्यमको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । सहकारी अभियानलाई विधि सम्मत र सिद्धान्तनिष्ठ ढंगवाट संचालन गर्न सम्वन्धित पक्षलाई अभिप्रेरित गर्ने, गरीवी निवारणको राष्ट्रय लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्रको रुपमा सहकारीसंघ÷संस्थाहरुलाई परिचालन गर्ने लगायतका काम सहकारी विभागले गर्दै आएको छ । वि. सं. २०६५ सालको शैक्षिक सत्रदेखि उच्च माध्यमिक तहमा “सहकारी व्यवस्थापन” विषयको औपचारिक शिक्षण शुरु भयो । देशको आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदा समेत छुट्टै सहकारी मन्त्रालय गठन भएका छैनन् । देशले अन्तराष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाईरहँदा सहकारी मन्त्रालय गठन भए सहकारीले नेपालमा पनि ठुलो फड्को मार्ने थियो । सहकारीले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारी केन्द्रित हुन आवश्यक छ । सहकारीताको माध्ययमबाट आयआर्जन, स्वरोजगार, गरीबी निवारण सम्भव हुने भएकाले ग्रामिण क्षेत्रका सिमान्तकृत, किसान, सर्वसाधारणलाई सहकारीमा आवद्ध गराउनु पर्छ । देशको आर्थिक विकासको लागि सहकारी आन्दोल अपरिहार्य रहेकाले यसलाई सरकार र सहकारीकर्मीको भूमिका रहेको छ ।
No comments:
Post a Comment