नीलकण्ठ नगरपालिका र सम्भावनाहरु

केशव अधिकारी
एक महिना अघि धादिङबेसी घुम्न आएका एक जना मित्रले धादिङ जिल्लामा नगरपालिका छ कि छैन भनेर मलाई सोधेका थिए उनको जवाफमा मैले अहिले सम्म त छैन भविष्यमा हुन सक्ला भन्दा ति मित्रले राजधानीको नजिकै रहेर पनि धादिङ जिल्लामा एउटा पनि नगरपालिका नहनुमा राजनैतिक नेत्तृत्वको दोष देखाएका थिए । एक दशक अघि देखि  पटक पटक धादिङबेसी नगरपालिका हुने चर्चा चल्यो तर घोषणा कहिल्यै भएन । नगरपालिकाको घोषणा हुंदैछ भन्ने हल्लाले सदरमुकाम र आसपासका क्षेत्रमा जग्गााको किनबेच निकै हुन पुग्यो । प्लटिङ व्यवसायिले मिलेको कुनै जग्गा पनि बांकि राखेनन । नगरपालिका बनेपछि थोरै जग्ग्ााको नक्सापास हुंदैन भन्दै घर वनाउनेहरुले दुई आनाको जग्ग्ाामा घर ठड्याउन तंछाड मछाड समेत गरे । राजनैतिक बृत्तमा बाहेक अन्य क्षेत्रले प्रस्तावित नगरपालिकाको चर्चा गर्न छाडेको बेला एक्कासी अर्थमन्त्रीले वजेट भाषण संगै धादिङको नीलकण्ठ समेत गरि देशका ४१ वटा नगरपालिको घोषणा गर्दा सर्वसाधारणमा खुसीको सिमा रहेन । साउन १ गते देखि बदलिएको परिचय संगै आम सर्वसाधरणमा अहिले नगरपालिकाका बारेमा चर्चा परिचर्चा र कौतुहलता पनि शुरु भएको छ । नगरपालिको संरचना कस्तो हुने कतिवटा वडा रहने । नीलकण्ठसुनौलावजारसाङकोष र मुरलीभन्ज्याङ गाविसको कति भुभाग नगरपालिका भित्र पर्ने वडाको विभाजन कसरि हुने भन्ने जिज्ञासा र कौतुहलता आम सर्बसाधरणमा बढ्न थालेको छ । यि जिज्ञासाको जवाफ जिल्ल्ााका प्रमुख एवम अन्य साना राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता संग पनि छैन उनिहरु पनि केन्द्रबाट कस्तो निति बनेर आउंछ भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन ।
एक तथ्याङ अनुसार प्रस्तावित नीलकण्ठ नगरपालिका भित्र जनगणना २०५८ को तथ्याङकलाई आधार मान्न्ो हो भने ३४ हजार ७ सय ५७ जनसंख्या रहेको छ । २० हजार जनसंख्या भएको गाविसलाई नगरपालिका बनाउन सक्ने सरकारी नितिलाई यो जनसंख्याले निकै साथ दिएको हुनुपर्छ । नगरपालिका घोषणा संगै स्थानीयवासीको परिचयमा समेत परिवर्तन आउन थालेको छ । पचास गाविस रहेको धादिङ जिल्लामा नीलकण्ठनै जिल्लाको पहिलो नगरपालिका बन्न सफल भएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को प्रावधान बमोजिम गठित प्राविधिक समितिले सिफारिश गरेको अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल भरि ४१ वटा नगर पालिकाको घोषण गरीएको हो । एक महानगरपालीका पाँच उप-महानगरपालीका र थप ४१ वटा नयाँ नगरपालिका सहित नेपालमा नगरपालिकाको संख्या अब ९९ पुगेको छ । अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले बजेट भाषणमार्फत स्थानीय विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा नगरपालिकाको घोषणा गनुृभएको हो । धादिङ जिल्लामै जन्मिएरहुर्किएर राजनितिमा उच्च स्थान राख्न सफल राजेन्द्र पाण्डे स्थानीय विकास मन्त्री हुंदाको बखत होस या सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएको बेलामा धादिङ जिल्लामा नगरपालिकाको घोषणा भएको सुन्न आतुर थिए धादिङवासी तर त्यो सम्भव भएन । तै पनि धादिङबासीले आश मारेका थिएनन र अहिले नगरपालिकाको घोषणा सुन्न पाउंदा निकै खुसी बन्न पुगेका हुन ।  जे होस यस पटक पनि धादिङ जिल्ल्ााका पुर्व जनप्रतिनिधी मन्त्रीपरिषदमा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहन गर्दै हुनुहुन्छ । सरकारको प्रबक्ता समेतको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएका तुलाधर मन्त्री परिषदमा रहेकै बेला नीलकण्ठ नगरपालिका घोषणा हुनुपनि जिल्ल्ाावासीको लागि खुसिको कुरा हो । यस पटक नगरपालिका भएका स्थानहरुमा अधिकांश  जिल्ला सदरमुकाम रहेका छन् । १ सय ६१ वटा सहरोन्मुख गाविसलाई समायोजन गरेर सरकारले नीलकण्ठ लगायत ४१ वटँ नयाँ नगरपालिका घोÈणु गरेको हो । यो घोषणा पश्चात अब नेपालमा गाविसको संख्या ३ हजार ९ सय १२ बाट घटेर ३ हजार ७ सय ५२ भएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश थपलियाका अनुसार सडक यातायात खानेपानी स्वास्थ्य टेलिफोन जस्ता भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार पुगेको कर दस्तुरबाट १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने र कम्तीमा २० हजार जनसंख्या भएको ेत्रलाई नगरपालीका गरिएको हो । यस पटक सरकारले ललितपुर तनहुँ , सप्तरी नवलपरासी र अछाम गरी छवटा जिल्लामा दुइ,दुईवटा नगरपालिका घोण गरेको छ । अछाम बाहेक बाँकी पाँच जिल्लामा नगरपालिकाको संख्या तीन-तीनवटा पुगेको छ । नयाँ नगरपालिकामा धादिङ सदरमुकामस्थित नीलकण्ठ नगरपालीका सिन्धुपाल्चोकको चौतारा काभ्रेपलााचोकको पाँचखाल काठमाडौंको शंखरापुर लमजुङको बेंसीसहर पर्वतको कुस्मा म्याग्दीको बेनी गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क लगायतका ४१ वटा नगरपालीकाहरु रहेका छन् ।
नगरपालिका घोषणा भएपछिका दिनमा आमसर्वसाधरणमा छाएको जिज्ञासा र कौतुहलता मेटाउन स्थानीय राजनैतिक दल सामाजिक विकासका लागि काम गरिरहेका गैर सरकारी संस्था सरकोरवाला अन्य निकायले जनताको बिचमा पुगेर छलफल र अन्तरकि्रया गराई नगरपालिकाको महत्वका बारेमा बुझाउन सक्नुपर्दछ । नगरपालिका बनेपछि गरिब र विपन्न वर्गको उठिवास लाग्न सक्ने भन्दै केहि बुज्रुकहरुले चलाईदिएको हल्लाले यतिखेर सबैको ध्यान तान्न थालेको छ । नगरपालिका बन्नु समुदायको लागि कुनै समस्या होइन विकास निर्माण र सामाजिक स्तरउन्नतीका लागि सहयोगी माध्यम हो भनेर हामीले बुझ्नु जरुरी छ । निश्चित रुपमा नगरपालिका बनेपछि स्थानीय स्वायत्त शासनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नगरपालिकाले  करको दायरा बढाउन सक्दछ । यहि बिषयमा आम सर्वसाधरणलाई बुझाउनु अहिलेको आवश्यतका पनि हो ।
नगरपालिकाको स्थापना संगै राजनैतिक क्षेत्रमा केहि बहस र भावी सम्भावनाहरुको चर्चा परिचर्चा पनि शुरु हुन थालेको छ ।  यो चर्चा संगै नगरपालिको स्वरुप र यसबाट समुदायमा हुने फाईदाहरुका वारेमा पनि छलफल हुनु जरुरी छ ।